ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖਤ ! ਜੁਰਮਾਨਿਆ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਪ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਓਰੋ :ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ:ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 2,000, ਰੁਪਏ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ / ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ, ਕਾਰਾਂ: 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ / ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ. ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਕਟ, 1897 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
