ਬੈਂਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ,,,ਇੰਦਰ ਸੇਖੜੀ
ਬਟਾਲਾ 26 ਦਿਸੰਬਰ (ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ)
ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਾਈਂਡ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ. ਵਿਵਹਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਂਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੀ.ਐੱਮ. ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਟੈਕਨੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ.
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ.
ਬੈਂਕਰ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਡੀਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਬੈਂਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਦਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ. ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ.
ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਰ ਡੀਸੀ ਅੱਗੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ .ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ .ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਅਸਮਰੱਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
About Author
